Sep २२, २०२० ०७:५४ Asia/Kolkata
  • किसान बिल पर जनता नाराज़,  असम में लगभग 90 हज़ार लोग विदेशी घोषित, सीएए का दिखा असर

भारत के केन्द्रीय राज्यमंत्री का कहना है कि असम में पिछले 5 वर्ष के दौरान लगभग 90 हज़ार लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि असम में विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों का निस्तारण करने वाले न्यायाधिकरण के समक्ष ‘डाउटफुल वोटर्स’ के 83 हज़ार 8 मामले लंबित हैं जबकि पिछले पांच वर्षों में 86 हज़ार 756 लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल इस तरह का न्यायाधिकरण सिर्फ़ असम में कार्यरत है।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अवैध प्रवासियों और विदेशी नागरिकों के संदर्भ में डिटेंशन सेंटर बनाने की कार्यवाही, प्रदेश एवं केंद्र शासित राज्यों की ओर से ज़रूरत के मुताबिक़ की जाती है।

डिटेंशन सेंटर उन अवैध घुसपैठियों और विदेशी नागरिकों को मूल देश में वापस भेजने तक डिटेन करने के लिए स्थापित किए जाते हैं जिन्होंने सज़ा पूरी कर ली है।

इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने मार्च के महीने में लोकसभा में बताया था कि असम में 3,331 लोगों को रखने की क्षमता के साथ छह डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। (AK)

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