Oct ०४, २०२१ १८:३१ Asia/Kolkata

इराक़ में आगामी 10 अक्तूबर को संसदीय चुनाव के लिए मतदान होंगे। यह चुनाव 2018 में होने वाले चुनाव से काफ़ी अलग हैं।

इस बार चुनाव से जुड़े क़ानून बदले हुए हैं और मतदान की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। नवंबर 2020 में पास होने वाले नए चुनावी क़ानून के अनुसार अब इराक़ में 83 चुनावी केन्द्र होंगे। इन केन्द्रों का निर्धारत आबादी के हिसाब से किया गया है। अतः बग़दाद में जहां देश की 21 प्रतिशत आबादी बसती है 17 चुनावी केन्द्र बनाए गए हैं।
चुनावी क़ानून बदलने के बाद एक बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब उम्मीदवारों को वोट दिया जाएगा। पहले एलायंस को वोट दिया जाता। अतः जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलेंगे वह संसद में सीट हासिल करेगा। यही वजह है कि इस साल आज़ाद उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई है। 789 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं।
इस साल के चुनाव में एक बदलाव यह भी हुआ है कि उम्मीदवारों और एलायंसों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2018 के संसदीय चुनाव में 7 हज़ार 367 उम्मीदवार मैदान में थे मगर इस बार के चुनाव में 3 हज़ार 249 उम्मीदवार मैदान में हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2014 के चुनाव में 9 हज़ार से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। इस तरह देखा जाए तो पिछले सात वर्षों में चुनावी उम्मीदवारों की संख्या घटती गई है।
वर्ष 2014 के चुनाव में 27 चुनावी एलायंस मैदान में उतरे थे जबकि कुल 205 पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। लेकिन इस साल इस संख्या में कमी आई है। 10 अकतूबर के चुनाव में कुल 21 एलायंस मैदान हैं और 167 पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इन आकंड़ों और उम्मीदवारों की संख्या में कमी से पता चलता है कि संसदीय चुनाव के प्रति रुजहान में कमी आई है।
एक और बदलाव इराक़ी महिलाओं के संदर्भ में है। महिला उम्मीवारों की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है। पहले यह संख्या 2 हज़ार 592 थी जो इस साल कम होकर 951 रह गई है। 
इराक़ के इस साल के चुनाव अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत ने इस संदर्भ में कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 800 पर्यवेक्षक इराक़ में होने वाले चुनावों की निगरानी करेंगे। पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक केवल सुरक्षा मामलों पर नज़र रखते थे लेकिन अब यह टीम इराक़ के आयोजन की प्रक्रिया में मदद करेगी। 

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